दीपिका पादुकोण अभिनीत चलचित्र 'छपाक' प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको छ । शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र दिल्लीमा प्रदर्शन रोक लगाइएको हो । चलचित्रमा अधिवक्ता अपर्णा भट्टलाई 'क्रेडिट' नदिएको भन्दै दिल्ली न्यायालयले प्रदर्शनमा रोक लगाउन आदेश दिएको हो । अपर्णा भट्ट तेजाब हमलाकी पीडित लक्ष्मी अग्रवालकी अधिवक्ता हुन् । उनले केही समय अघि उजुरी हालेकी थिइन् । आदेशअनुसार फिल्म १५ जनवरीबाट मल्टिप्लेक्स, अनलाइन प्लेटफर्म र १७ जनवरीदेखि कुनै पनि ठाउँमा प्रदर्शन हुने छैन । यसअघि पटियाला अदालतले पनि निर्मातालाई 'अधिवक्ता अपर्णालाई क्रेडिट दिनू' भनेको थियो । दिल्लीको पटियाला अदालतले निर्माण कम्पनीलाई फिल्ममा 'अपर्णा भट्ट महिलाहरूमाथि भइरहेको शारीरिक र यौन अपराधका विरुद्ध लडिरहेकी छन्' भन्ने पङ्क्ति राख्न आदेश दिएको थियो । जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा भएको हिंसात्मक हमलाविरूद्ध ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएकी अभिनेत्री दीपिका विद्यार्थीहरू माथिको हमलाको विरोध गरेकी थिइन् । त्यसयता उनको फिल्मको बहिष्कार गर्न मोदी समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड नै सुरु गरेका थिए ।

दिल्ली उच्च न्यायालयले अहिले त्यही ट्रेन्डलाई कानुनी रूप दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतीय सम्पादक शेखर गुप्ताले आइतबार बिहान एक ट्विट गरी छाकमाथिको बहिष्कार नीतिलाई सरकारको असहिष्णु व्यवहारसँग दाँजेका छन् । दिल्लीमा छपाकमाथि रोक लागे पनि भारतकै अन्य केही राज्यले भने यसलाई नीतिगत रूपमै प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। उत्तराखन्ड सरकार छपाकबाट निकै प्रभावित भएको छ । उत्तराखन्ड सरकारले तेजाब पीडित महिलालाई पेन्सन दिने घोषणा गरेको त्यहाँका महिला एवम् बाल विकास मन्त्री रेखा आर्यले बताएकी छन् । उनले तेजाब पीडितहरू सम्मानका साथ बाँच्न सकुन् भनेर सहयोग गर्न चाहेको बताएकी पनि सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै पन्जाब सरकारले तेजाब हमला पीडितलाई बोलाएरै फिल्म प्रदर्शन गरेको छ। अन्य केही राज्यमा छपाकका टिकट निःशुल्क बाँडिएको छ भने केहीमा करमुक्त गरिएको छ।